आपणच नालायक आहोत!

’होऊन जाईल तुमचं काम... साडेआठ हजारात. पण कॅश द्या. चेक नको. परवाची वेळ घेऊन टाकतो. तासाभरात काम होऊन तुम्ही मोकळे’...
त्या ’एजंटा’नं समोर बसलेल्या जोडप्याला सांगितलं, आणि त्यातल्या नवर्‍याचा चेहेरा खुलला.
’म्हणजे रजा घ्यायला नको’... तो आनंदानं पुटपुटला.
दोघंही उठले, आणि बाहेर पडले. एजंटानं ड्रावर उघडून फ़ाईल बाहेर काढली आणि कॅलक्युलेटर काढून भरभरा काहीतरी आकडेमोड केली. दोन मिनिटांनी फाईल पुन्हा ठेवताना त्याच्या डोळ्यात समाधान साचले होते...
दोन दिवसांनंतर ठरल्याप्रमाणे ते जोडपं सकाळीच त्या ऒफिसात येऊन हजर झालं. बाहेरच्या खुर्च्या-बाकड्यांवर दाटीवाटीनं आधीच येउन बसलेली माणसं बघून त्यांनी एकमेकांकडे बघितलं. आपलं काम खरंच तासाभरात आटोपेल का अशी शंका दोघांनाही एकमेकांच्या डोळ्यात स्पष्ट दिसली. पण ती झटक्यात पुसून टाकून दोघं जागा शोधू लागली. आणि दोन कोपरे रिकामे दिसले. दोघं बसली. एकमेकांपासून लांब... काहीच बोलताही येत नव्हतं.
असाच बराच वेळ गेला. अजून तो एजंट आलाच नव्हता... लांबूनच अस्वस्थ नजरेनं बायकोकडे पाहात नवरा मनगटावरच्या घड्याळात नजर टाकत होता. एकदोनदा त्यानं एजंटाचा मोबाइल नंबर फिरवला. आऊट ऑफ कव्हरेज एरिया... टेप संपायच्या आधीच त्यानं नंबर डिसकनेक्ट केला...
तासभर उलटून गेला. आता गर्दी आणखी वाढली होती... प्रत्येकासोबत एकेक एजंट दिसत होता. त्या एजंटांची आतबाहेर धावपळ सुरू झाली होती. काळ्या कागदांनी झाकलेल्या काचेच्या बंद दरवाजाआडच्या केबिनमध्ये तिथला ’साहेब’ बसला होता... पांढर्‍याशुभ्र कपड्यातला, पांढर्‍या बुटातला, गॉगल लावलेला, सोन्यानं मढलेला कुणीतरी धाडकन आत गेला आणि बाहेरची धावपळ थंडावली...
पाचेक मिनिटांत कुठल्यातरी हॉटेलचा पोर्‍या वर्तमानपत्राच्या कागदानं झाकलेला ट्रे घेऊन आत गेला.
’आत साहेब नाश्ता करतायत... वेळ लागणार’.... कुणीतरी एजंट त्याच्या शेजारी बसलेल्या अशाच एका ’ताटकळलेल्या’च्या कानाशी बोलला, आणि याचा चेहेरा पडला.
अजून याचा एजंट आलाच नव्हता... आता ऒफिसात फोन करून रजा टाकावी असं त्यानं ठरवलं.
सगळ्यांचं लक्ष त्या काळ्या कागदानं झाकलेल्या काचेच्या दरवाज्याकडे लागलं होतं... सगळं कसं शांतशांत, ठप्प होतं...
गर्दीही वाढतच होती... आता घामाच्या धारा पुसत तो बसल्या जागी चुळबुळत होता. मधुनच बाहेरच्या दरवाज्याकडे बघत होता. बायको लांब, समोरच्या कोपर्‍यातल्या एका बाकड्याच्या कोपर्‍यावर अंग चोरुन कशीबशी बसली होती. तिचं त्याच्याकडे लक्षही नव्हतं...
अचानक तो एजंट त्याच्यासमोर येऊन उभा राहिला. यानं काही न बोलता हातावरल्या घड्याळात बघितलं...
'सॊरी... ट्रॆफिकमधे अडकलो...’
यानं वर न बघताच मान हलवली. मुंबईत उशिरानं येणारा प्रत्येकजण हेच कारण सांगतो, हे त्याला माहित होतं.
मग एजंटानंही काळ्या कागदानं झाकलेल्या त्या काचेच्या दरवाजाकडे बघितलं... तेव्हढ्यात हॉटेलवाला पोर्‍या चहाची किटली घेऊन तिथून आत घुसला.
'आता साहेब नाश्ता करतायत... म्हणजे टाईम लागणार’... एजंट याच्या कानाशी पुटपुटला. त्याला हे मघाशीच माहीत झालं होतं. हा काहीच बोलला नाही.
... अर्ध्यापाऊण तासानंतर काळ्या कागदानं झाकलेल्या काचेचा दरवाजा उघडला, आणि तो पांढर्‍या कपड्यांतला, पांढरे बूट घातलेला, गॉगलवाला खिदळत बाहेर आला...
'संध्याकाळपर्यंत लाखभर तरी जमायला हवेत’...
- अर्धवट उघडलेल्या त्या दरवाजातून आलेले शब्द याच्या कानांनी टिपले, आणि तो चरफडला...
'सालं आपणच गांडू, नालायक आहोत...’ तो स्वत:शीच म्हणाला, आणि घाबरून त्यानं आजूबाजूला बघितलं... कुणी आपलं बोलणं ऐकलं नाही, हे लक्षात आल्यावर तो सावरला...
एजंटानं आपल्याकडून साडेआठ घेतलेत. त्यातले स्टॆम्पड्युटीचे शे-सवाशे गेले, एजंटाचं हजार दोन हजार कमिशन गेलं... बाकीचे पैसे?... कुठे जाणार?... पहिल्यांदाच त्याला हा प्रश्न पडला...
तो आणखीनच अस्वस्थ झाला.
'च्यायला, एवढे पैसे देऊनही आपल्याल्या ताटकळतच ठेवलंय... बाकीचे सगळेही पैसे मोजूनच ताटकळतायत. तरी सगळ्यांचे चेहरे लाचार... कसला स्वाभिमान.. कसली लोकशाही'... तो चरफडत होता..
ताडकन उठून तो येरझारा घालू लागला... मधेच एकदा काळ्या कागदानं झाकलेल्या काचेच्या दरवाजाजवळही गेला. एका लहानश्या फटीतून आत डोकावण्याचाही त्यानं प्रयत्न केला...
पण तेवढ्यात तिथल्या स्टुलावर बसलेल्या शिपायानं शुकशुक केलं, आणि ओशाळल्यासारखा हा मागे फिरला...
त्याचा एजंट कुठल्यातरी टेबलाशी जाऊन तिथल्या ’साहेबा’शी काहीतरी बोलत होता.
बायको बसली होती तिथल्या कोपर्‍यात जाऊन हा उभा राहिला.
एजंट त्याच्याजवळ गेला.
'बस, आता तासाभरात होऊनच जाईल आपलं काम... आता आपलाच नंबर.’ एजंट म्हणाला, आणि यानं उगीचच हातातल्या प्लास्टिकच्या पिशवीतली कागदपत्रं चाचपली...
इतका वेळ खोळंबूनही साडेआठ हजार?’... पुन्हा हा प्रश्न याच्या डोक्यात सण्णकन शिरला, आणि त्यानं एजंटाला खुणेनंच बाहेर यायला सांगितलं.
दोघंही बाहेर आले.
'काय हो... एवढ्याशा कामासाठी तुम्ही साडेआठ हजार घेतलेत?’ त्यानं ताडकन विचारलं..
काय करणार, आतल्या साहेबाला, बाहेरच्या क्लार्कला, आणि त्या प्यूनला द्यायला लागतात...’ एजंटानं सहजपणे उत्तर दिलं...
'नाही द्यायचे त्यांना पैसे... त्यांचं कामच आहे ते...’ तो त्वेषानं म्हणाला.
'ठीक आहे... मग चला, निघुया’... एजंट शांतपणे म्हणाला.
'कुठे? आणि काम?’ ह्यानं विचारलं.
'आहो, पैसे द्यायचे नाहीत ना? मग काम कसं होणार? आज नाही आणि कधीच नाही'... एजंटानं ठामपणे सांगितलं...
'बघा... तुम्ही पैसे देणार नसाल, तर हे लोकं तुम्हाला उद्या यायला सांगतील... उद्या पुन्हा तुमचा वेळ जाणार. मग कागापत्रं तपासतील... काहीतरी कमी असेल. ते घेऊन पुन्हा दुस-या दिवशी बोलावतील... मग एखादी सही नसेल.. पुन्हा तुम्हाला परत पाठवतील... तिस-या दिवशी आणखी काहीतरी कमी काढतील.. पुन्हा खेपा... तुमच्याकडे किती रजा शिल्लक आहे?’ एजंटानं थेट याला विचारलं, आणि हा घाबरला...
अगतिकासारखा एजंटाकडे बघु लागला...
'त्यापेक्षा पैसे द्या... आजचा दिवसात काम होऊन जाईल... रजा वाया घालवून काम होईलच याची खात्री नाहीच... चला आत...’ हुकुम सोडल्यासारखा एजंट त्याला म्हणाला, आणि आत वळला.
ह्याची पावलंही त्याच्यापाठोपाठ आत वळली...
एखादा कोपरा बसण्यासाठी शोधू लागली.
आणि कोपरा मिळाला...
शेजारचा माणूस सरावल्यासारख्या शांतपणे पेपर वाचत होता...
यानं खुणेनंच त्याच्या मांडीवरचा दुसरा पेपर मागितला, आणि घडी उलगडली..
’स्वच्छ प्रशासनाची नव्या नेत्यांची ग्वाही...’
मोठ्या अक्षरांतला तो मथळा आपल्याकडे बघून खदाखदा हसतोय असा भास त्याला झाला.
त्यानं पेपर मिटला, आणि त्याची नजर वळली...
... काळ्या कागदांनी झाकलेल्या काचेच्या दरवाज्याकडे!!!

ऊस आणि कापसाचा तिढा

ऊस, कापूस, सोयाबीन आणि ज्वारी ही महाराष्ट्राची प्रमुख पिके. या चारही पिकांच्या बाबतीत तळ्यात मळ्यातला खेळ सुरु आहे. मगरीने पकडलेल्या माणसाने जीवाच्या आकांताने किनारा धरावा, मात्र अजूनही मगरीने पाय सोडलेला नसावा अशी काहीशी परिस्थिती शेतक-याची झालेली आहे. सुटलो तर किनारा, नाही सुटलो तर मरण ! या संघर्षात महाराष्ट्राचे असंख्य शेतकरी अडकले आहेत. सरकारी मगर शेतक-याला सोडायला तयार नाही. बाजाराचा किनारा समोर आहे.
ऊसाचेच घ्या ना. गेल्या वर्षी साखरेचा भाव ४० रुपये प्रतिकिलोपर्यंत गेला. ऊसाला अडीच हजार रुपयांचा भाव मिळाला. या वर्षी मात्र १२०० आणि १४०० रुपयांचा पहिला हप्ता देण्याची निर्दयी घोषणा सहकारी कारखान्यांचे पदाधिकारी करीत आहेत.
साखरेचा भाव २० रुपयांच्या वर आहे. ऊसाच्या उपपदार्थांच्या वाढलेल्या किंमती उतरलेल्या नाहीत. त्यांची गोळाबेरीज केली तर ऊसाला अडीच हजाराच्या वर भाव देणे सहज शक्य आहे. दुसरी बाब अशी की, साखरेच्या किंमती घटल्या म्हणून तुम्ही इतर कोणत्याही खर्चात कपात करीत नाहीत. तुमचे भत्ते आहेत तसेच आहेत, कामगारांचे पगार बोनस कायम, ऊसतोड कामगारांना मजुरीत वाढ, सगळे मजेत, एकट्या शेतक-यानेच का तोशिस सोसायची? ऊसाचा उत्पादन खर्च घटण्या ऐवजी वाढला आहे. निविष्ठांचे खर्च वाढले आहेत. मजुरीचे दर वाढलेले आहेत तरी त्याने गेल्या वर्षीपेक्षा एक हजार रुपये प्रतिटन कमी घ्यावे असे कोणी म्हणत असेल तर तो शेतक-यांच्या जिवावर उठला आहे, असेच समजावे लागेल.
साखरधंदा नियंत्रणमुक्त असता तर कदाचित ही चर्चा करण्याची आवश्यकता पडली नसती. डंकेल प्रस्तावाने आयत शूल्क लावण्याचा अधिकार दिला आहे. परंतु सरकार साखरेवर आयात शूल्क लावीत नाही. वाट्टेल तेवढी साखर आयात करता येते. दुसरीकडे लेव्ही आहेच. सरकारला सरकारच्या मनाने ठरलेल्या किंमतीत साखर देण्याचे बंधन म्हणजे लेव्ही. एकेकाळी निम्यापेक्षा कमी किंमतीत साठ टक्के साखर सरकारला द्यावी लागायची. हळू हळू प्रमाण कमी होत गेले. मात्र लेव्हीची ही अशास्त्रीय अतार्किक पद्धत आजही सुरु आहे. साखरेवर एवढेच बंधन नाही तर तुम्ही किती साखर कधी विकायची यावरही सरकारचे नियंत्रण आहे. सहकारी बँकेकडून कर्ज घेतलेले असते म्हणून हे बंधन कारखाने मान्य करतात मात्र जे कारखाने सहकारी बँकेकडून कर्ज घेत नाहीत त्यांनाही हे बंधन लागू आहे. विक्रीचे हे बंधन का आहे? सरकारचे म्हणणे असे की साखरेचे भाव वाढू नयेत म्हणून हे नियंत्रण आहे. प्रश्न असा की, साखरेचे भाव का वाढू नयेत? साखरेचे भाव वाढले तर ऊसाला जास्त भाव मिळणार असेल व साखरेचे भाव कमी झाल्यावर तो घटणार असेल तर सरकारने भाव कमी रहावा यासाठी हस्तक्षेप का करावा?
जसे ऊसाचे भाव केवळ सरकारी हस्तक्षेपामुळे कोसळतात, तसेच कापसाचे आहे. फार वर्ष झाले नाहीत, काही वर्षांपूर्वी कापसाचा एकाधिकार होता. सरकारशिवाय कोणी कापूस खरेदी करायचा नाही. कापूस खरेदीची सरकारी मक्तेदारी होती. २५-३० वर्षे ही मक्तेदारी राहिली. शेतक-यांना व्यापारी फसवितात म्हणून आम्ही खरेदी करीत आहोत अशी भूमिका सांगितली गेली. मात्र या सरकारी खरेदीच्या काळात एकदाही आंतरराष्ट्रीय भाव महाराष्ट्रातील शेतक-यांना मिळाला नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सात शे रुपये भाव होता तेव्हा महाराष्ट्रातील शेक-यांची अवघे ३००-३५० वर बोळवण करण्यात आली. कापूस ढकाधिकाराचा फायदा व्यापा-यांना झाला. ग्रेडरला झाला, अधिकारी पुढा-यांना झाला. शेतक-यांच्या घरावरचे छप्पर मात्र तसेच राहिले. यंदा पहिल्यांदा खुल्या बाजारात शेतक-यांना चार हजार पेक्षा जास्तीचा भाव मिळतो आहे. काही ठिकाणी काही वेळा तो पाच हजारांच्या वर गेला आहे. अशा वेळेस सरकारचे काम काय आहे? सरकारने हा भाव कमी हाईल असे काही करू नये. गेल्यावर्षी ८५ लाख गाठींची निर्यात झाली. यावेळेस ५५ लाख गाठींचे सौदे झाल्यावर सरकारने निर्यात प्रक्रिया थांबविली. असे का? सरकारचे म्हणणे असे की, देशांतर्गत कापूस प्रक्रिया करणा-या कारखान्यांना कापूस मिळाला पाहिजे. देशांतर्गत कापूस प्रक्रिया करणा-या कारखान्यांना कापूस खरेदी करण्यास कोणी मज्जाव केला आहे? सरकारच्या धोरणाची मेख अशी की, येथील कापूस निर्यात नियंत्रित केली की, देशांतर्गत कापसाचे भाव पडतील व येथील कारखानदारांना कमी दरात कापूस मिळू शकेल. सरकारला कारखानदारांची चिंता. कापूस उत्पादक मेला तरी चालेल. यंदा चीन आणि इतर काही देशात कापसाचे उत्पादन घटले आहे. त्यामुळे भारतातील कापसाची मागणी वाढली आहे. यासंधीचा पुरेपुर लाभ शेतक-यांना मिळाला तर मागे पडलेला खड्डा काही प्रमाणात बजवता येईल. अशी संधी फार क्वचित मिळत असते.
कापूस क्षेत्रात शेतक-यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण अधिक आहे. अशा काळात खुल्या बाजारातील भावाने काही प्रमाणात शेतक-यांना दिलासा मिळतो आहे. तो भाव वाढावा यासाठी सरकारने काही करण्याची गरज नाही, मात्र तो कमी होईल असे तरी किमान काही करू नये.
सोयाबीनचे भाव कोसळलेले आहेत. त्याचे प्रमुख कारण सोया आयतीवर शूल्क नसणे हे आहे. डंकेल प्रस्ताव न वाचता त्यावर टीका करणा-यांनी हे लक्षात घ्यावे की, या प्रस्तावात आयात शूल्क लावण्याची मूभा आहे. आपल्या देशातील शेती आणि उद्योगांचा विचार करून असे शूल्क आकारता येते. दुर्देवाची बाब अशी की सरकार अजूनही सोयावर आयात शूल्क आकारीत नाही.
शेवटी एक प्रश्न अनुत्तरीत राहतो. ८५ टक्के शेतकरी अल्पभूधारक असतील, त्यांनी कितीही कष्ट करून पिकविले असेल, अधुनिक तंत्रांचा वापर केला असेल, भरपूर उत्पादन केले असेल, भावही चांगला मिळत असेल तरी या शेतक-यांचे कुटुंब शेतीतून येणा-या उत्पन्नावर वर्षाचे कसे भागवत असतील?