ऊस आणि कापसाचा तिढा

ऊस, कापूस, सोयाबीन आणि ज्वारी ही महाराष्ट्राची प्रमुख पिके. या चारही पिकांच्या बाबतीत तळ्यात मळ्यातला खेळ सुरु आहे. मगरीने पकडलेल्या माणसाने जीवाच्या आकांताने किनारा धरावा, मात्र अजूनही मगरीने पाय सोडलेला नसावा अशी काहीशी परिस्थिती शेतक-याची झालेली आहे. सुटलो तर किनारा, नाही सुटलो तर मरण ! या संघर्षात महाराष्ट्राचे असंख्य शेतकरी अडकले आहेत. सरकारी मगर शेतक-याला सोडायला तयार नाही. बाजाराचा किनारा समोर आहे.
ऊसाचेच घ्या ना. गेल्या वर्षी साखरेचा भाव ४० रुपये प्रतिकिलोपर्यंत गेला. ऊसाला अडीच हजार रुपयांचा भाव मिळाला. या वर्षी मात्र १२०० आणि १४०० रुपयांचा पहिला हप्ता देण्याची निर्दयी घोषणा सहकारी कारखान्यांचे पदाधिकारी करीत आहेत.
साखरेचा भाव २० रुपयांच्या वर आहे. ऊसाच्या उपपदार्थांच्या वाढलेल्या किंमती उतरलेल्या नाहीत. त्यांची गोळाबेरीज केली तर ऊसाला अडीच हजाराच्या वर भाव देणे सहज शक्य आहे. दुसरी बाब अशी की, साखरेच्या किंमती घटल्या म्हणून तुम्ही इतर कोणत्याही खर्चात कपात करीत नाहीत. तुमचे भत्ते आहेत तसेच आहेत, कामगारांचे पगार बोनस कायम, ऊसतोड कामगारांना मजुरीत वाढ, सगळे मजेत, एकट्या शेतक-यानेच का तोशिस सोसायची? ऊसाचा उत्पादन खर्च घटण्या ऐवजी वाढला आहे. निविष्ठांचे खर्च वाढले आहेत. मजुरीचे दर वाढलेले आहेत तरी त्याने गेल्या वर्षीपेक्षा एक हजार रुपये प्रतिटन कमी घ्यावे असे कोणी म्हणत असेल तर तो शेतक-यांच्या जिवावर उठला आहे, असेच समजावे लागेल.
साखरधंदा नियंत्रणमुक्त असता तर कदाचित ही चर्चा करण्याची आवश्यकता पडली नसती. डंकेल प्रस्तावाने आयत शूल्क लावण्याचा अधिकार दिला आहे. परंतु सरकार साखरेवर आयात शूल्क लावीत नाही. वाट्टेल तेवढी साखर आयात करता येते. दुसरीकडे लेव्ही आहेच. सरकारला सरकारच्या मनाने ठरलेल्या किंमतीत साखर देण्याचे बंधन म्हणजे लेव्ही. एकेकाळी निम्यापेक्षा कमी किंमतीत साठ टक्के साखर सरकारला द्यावी लागायची. हळू हळू प्रमाण कमी होत गेले. मात्र लेव्हीची ही अशास्त्रीय अतार्किक पद्धत आजही सुरु आहे. साखरेवर एवढेच बंधन नाही तर तुम्ही किती साखर कधी विकायची यावरही सरकारचे नियंत्रण आहे. सहकारी बँकेकडून कर्ज घेतलेले असते म्हणून हे बंधन कारखाने मान्य करतात मात्र जे कारखाने सहकारी बँकेकडून कर्ज घेत नाहीत त्यांनाही हे बंधन लागू आहे. विक्रीचे हे बंधन का आहे? सरकारचे म्हणणे असे की साखरेचे भाव वाढू नयेत म्हणून हे नियंत्रण आहे. प्रश्न असा की, साखरेचे भाव का वाढू नयेत? साखरेचे भाव वाढले तर ऊसाला जास्त भाव मिळणार असेल व साखरेचे भाव कमी झाल्यावर तो घटणार असेल तर सरकारने भाव कमी रहावा यासाठी हस्तक्षेप का करावा?
जसे ऊसाचे भाव केवळ सरकारी हस्तक्षेपामुळे कोसळतात, तसेच कापसाचे आहे. फार वर्ष झाले नाहीत, काही वर्षांपूर्वी कापसाचा एकाधिकार होता. सरकारशिवाय कोणी कापूस खरेदी करायचा नाही. कापूस खरेदीची सरकारी मक्तेदारी होती. २५-३० वर्षे ही मक्तेदारी राहिली. शेतक-यांना व्यापारी फसवितात म्हणून आम्ही खरेदी करीत आहोत अशी भूमिका सांगितली गेली. मात्र या सरकारी खरेदीच्या काळात एकदाही आंतरराष्ट्रीय भाव महाराष्ट्रातील शेतक-यांना मिळाला नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सात शे रुपये भाव होता तेव्हा महाराष्ट्रातील शेक-यांची अवघे ३००-३५० वर बोळवण करण्यात आली. कापूस ढकाधिकाराचा फायदा व्यापा-यांना झाला. ग्रेडरला झाला, अधिकारी पुढा-यांना झाला. शेतक-यांच्या घरावरचे छप्पर मात्र तसेच राहिले. यंदा पहिल्यांदा खुल्या बाजारात शेतक-यांना चार हजार पेक्षा जास्तीचा भाव मिळतो आहे. काही ठिकाणी काही वेळा तो पाच हजारांच्या वर गेला आहे. अशा वेळेस सरकारचे काम काय आहे? सरकारने हा भाव कमी हाईल असे काही करू नये. गेल्यावर्षी ८५ लाख गाठींची निर्यात झाली. यावेळेस ५५ लाख गाठींचे सौदे झाल्यावर सरकारने निर्यात प्रक्रिया थांबविली. असे का? सरकारचे म्हणणे असे की, देशांतर्गत कापूस प्रक्रिया करणा-या कारखान्यांना कापूस मिळाला पाहिजे. देशांतर्गत कापूस प्रक्रिया करणा-या कारखान्यांना कापूस खरेदी करण्यास कोणी मज्जाव केला आहे? सरकारच्या धोरणाची मेख अशी की, येथील कापूस निर्यात नियंत्रित केली की, देशांतर्गत कापसाचे भाव पडतील व येथील कारखानदारांना कमी दरात कापूस मिळू शकेल. सरकारला कारखानदारांची चिंता. कापूस उत्पादक मेला तरी चालेल. यंदा चीन आणि इतर काही देशात कापसाचे उत्पादन घटले आहे. त्यामुळे भारतातील कापसाची मागणी वाढली आहे. यासंधीचा पुरेपुर लाभ शेतक-यांना मिळाला तर मागे पडलेला खड्डा काही प्रमाणात बजवता येईल. अशी संधी फार क्वचित मिळत असते.
कापूस क्षेत्रात शेतक-यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण अधिक आहे. अशा काळात खुल्या बाजारातील भावाने काही प्रमाणात शेतक-यांना दिलासा मिळतो आहे. तो भाव वाढावा यासाठी सरकारने काही करण्याची गरज नाही, मात्र तो कमी होईल असे तरी किमान काही करू नये.
सोयाबीनचे भाव कोसळलेले आहेत. त्याचे प्रमुख कारण सोया आयतीवर शूल्क नसणे हे आहे. डंकेल प्रस्ताव न वाचता त्यावर टीका करणा-यांनी हे लक्षात घ्यावे की, या प्रस्तावात आयात शूल्क लावण्याची मूभा आहे. आपल्या देशातील शेती आणि उद्योगांचा विचार करून असे शूल्क आकारता येते. दुर्देवाची बाब अशी की सरकार अजूनही सोयावर आयात शूल्क आकारीत नाही.
शेवटी एक प्रश्न अनुत्तरीत राहतो. ८५ टक्के शेतकरी अल्पभूधारक असतील, त्यांनी कितीही कष्ट करून पिकविले असेल, अधुनिक तंत्रांचा वापर केला असेल, भरपूर उत्पादन केले असेल, भावही चांगला मिळत असेल तरी या शेतक-यांचे कुटुंब शेतीतून येणा-या उत्पन्नावर वर्षाचे कसे भागवत असतील?