हवामानबदलांमुळे येणारी अस्थिरता, जागतिकीकरणामुळे सहानुभूतीदार सरकार असलेल्या विकसित देशांकडून सुरू झालेल्या जागतिक कृषी व्यापारातील मोठ्या भांडवलावर आधारित स्पर्धेमुळे बाजारातील अस्थिरता, केंद्र सरकारचे स्वतःच्या विशिष्ट कृषी प्रश्नांवर आणि राज्य सरकारचे स्वतःच्या निवडक प्रश्नांवर लक्ष केंद्रित, दोन्ही सरकारांना मोठ्या व माहिती तंत्र उद्योगांबद्दल असलेले आकर्षण, महाराष्ट्रात औद्योगीकरणामुळे झपाट्याने वाढणारे शहरीकरण इत्यादींचा संयुक्त परिणाम शेती व शेतकऱ्यांकडे व्यवस्था म्हणून पाहण्याकडे दुर्लक्ष होण्यात होत आहे. त्याचे परिणाम एकीकडे शेतकरी भोगत आहेत, तर दुसरीकडे उपभोक्ते भोगत आहेत. १९९०-९१ ते २००७-०८ या काळात धान्याचा आधारभाव रु. २०५ (प्रति क्विंटल) पासून रु. ६४५ (सुमारे तिप्पट) पर्यंत वाढला. कापसाचा आधारभाव रु. ६०२ पासून रु. १४४० (सुमारे तिप्पट) वाढला, तर गव्हाचा आधारभाव रु. २३ पासून रु. ८९.२ (सुमारे चौपट) वाढला. पंजाबात ९७ टक्के पीक क्षेत्रात व हरियाना ८५ टक्के पीक क्षेत्रात ओलित असल्यामुळे आणि पाणी-वीज फुकट दिल्यामुळे, गहू पिकविणारे शेतकरी (सर्वच) श्रीमंत झाले; परंतु महाराष्ट्राचे (२००३-४ मधील) ९७.४ टक्के ओलित क्षेत्र ऊस पिकविणाऱ्या पश्चिम महाराष्ट्रात केंद्रित असल्यामुळे ऊस शेतकरी श्रीमंत झाले आणि विदर्भातील कोरडवाहू कापूस शेतकरी तुलनेने गरीब राहत आत्महत्येच्या अवस्थेपर्यंत पोचले.
महाराष्ट्रात विषमतेचे पाच स्तर आहेत. सर्वांत वर अतिकेंद्रित औद्योगिक विकासाचा मुंबई-पुणे-नाशिक हा महापरिसर. देशातील निम्मे अब्जोपती या परिसरात आहेत. अब्जपेक्षा कमी संपत्ती असलेल्यांची संख्या हजारोंनी असली पाहिजे. हे संपत्तीचे शिखर आहे. नागपूर, औरंगाबाद, कोल्हापूरकडे यांचे लहानभाऊ शोभणारे श्रीमंत उद्योजक-व्यापारी आहेत. त्यानंतरचे समृद्धीचे वर्तुळ ओलित शेतकरी-सहकारी उद्योजक-राजकीय नेतृत्वाचे आहे. त्या खालच्या तिसऱ्या वर्तुळात व्यावसायिक व नोकरपेशाचे, स्थिर उत्पन्नवाले लोक आहेत. त्या खालच्या चौथ्या वर्तुळात कोरडवाहू शेतकरी-शेतमजूर येतात. त्यात ग्रामीण कारागीर वगैरेंचाही समावेश करता येईल आणि सगळ्यात तळागाळाच्या पाचव्या वर्तुळात आदिवासी, भटक्या जाती इत्यादींचा समावेश होतो. महाराष्ट्रात सर्वांत वरच्या दोन वर्तुळातील लोकांना खालच्या दोन वर्तुळातील लोकांच्या जीवनाशी काही देणेघेणे नाही व त्यांची विश्वेही अतिभिन्न आहेत. महाराष्ट्र सरकारचे धोरण या लोकांमधील विषमता कमी करू शकले नाही, हे उघडच आहे. त्यामुळे हे राज्य निर्माण करण्याचे मूळ उद्दिष्ट, विविध प्रदेशांतील लोकांमध्ये भावनात्मक एकात्मता घडवून आणावयाची हे थोड्याही प्रमाणात साध्य झालेले दिसत नाही.
महाराष्ट्रात (प्रामुख्याने विदर्भात) ज्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या, त्यामुळे राज्याच्या राजकारणात, प्रशासनात, आर्थिक धोरणात कोणताही मूलभूत फरक घडून आलेला दिसत नाही. कोरडवाहू शेतकरी हा शेतमजूर व भटक्या जमातीपेक्षाही प्रतिकूल परिस्थितीत वावरताना आढळतो. तो शेतमजुरांप्रमाणे कुठल्याही प्रदेशात स्थलांतरित होऊ शकत नाही. कारण तो अल्प/अत्यल्प भूधारक म्हणून छोट्याशाही जमिनीच्या तुकड्याला चिकटून राहतो. स्थलांतर हे चांगला रोजगार, उच्च मजुरी यांच्या दिशेने होत असल्यामुळे स्थलांतर करणारे आत्महत्या करीत नाहीत. स्थलांतर न करू शकणारे प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितीच्या उलट्या भोवऱ्यात सापडून खाली-खाली जात आत्महत्या करतात किंवा निराशेचे जीवन जगतात. आज महाराष्ट्राबाहेर शेतमजूर, अल्प-अत्यल्प कोरडवाहू भूधारक यांचे "मेरी मजदुरीका मोल क्या है भाई?' असा प्रश्न विचारणारे आंदोलन सुरू आहे. या सर्व पीडितांनी अहिंसात्मक मार्गाने आमचे प्रश्न सुटावेत अशी अपेक्षा करणे चूक आहे का?
ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी जे प्रश्न सोडविणे आवश्यक आहे, ते शेतकरी-शेतमजुरांच्या चळवळीतून सोडविले गेले पाहिजेत. चळवळी या विविध प्रश्नांची तीव्रता समाजाच्या आणि सरकारच्या ध्यानात आणून देण्याचे महत्त्वाचे कार्य करतात, असा सकारात्मक अर्थ जाणून घेतला पाहिजे.
१) संयुक्त राष्ट्रसंघाचे "सर्वसमावेशक विकास' हे उद्दिष्ट केंद्र-राज्य सरकारने स्वीकारले आहे. कोणालाच अनुदान देऊ नका, पण घर-अन्न-वस्त्र-शिक्षण-आरोग्य विकत घेता येईल अशा मजुरी दराची आणि कृषिमालाच्या किमतींची व्यवस्था करा, अशी मागणी पाहिजे. २) देशात आणि राज्यात उच्च वर्गाजवळ अतोनात संपत्ती साठत आहे. ती संपत्ती पाझरेल असे कायदे करा म्हणजे विषमता कमी होईल, असा आग्रह पाहिजे. ३) खेड्यांमध्ये शेकडो वर्षांपासूनची अनियोजित घरे बदलून नवी घरे बांधणे, शेतांपर्यंत रस्ते असणे, शेतकरी-शेतमजुरांना शेतीत काम करीत असतानाच शेतीचे शिक्षण मिळणे, खेड्यातील तरुण-तरुणींना शेतीशी जोडलेल्या व्यवसायांचे तंत्रशिक्षण व व्यवस्थापनशास्त्राचे शिक्षण मिळणे, सामूहिक-सांस्कृतिक जीवन उन्नत व्हावे म्हणून कला-संगीत-खेळ इत्यादींच्या सोयी निर्माण करणे, या सर्व बाबींकरिता शेती आणि ग्रामीण विकासावरील खर्च कितीतरी मोठ्या प्रमाणावर करणे आवश्यक आहे, तो नियोजित पद्धतीने केला गेला पाहिजे. ४) आज निश्चितपणे म्हणता येते की संविधानातील मार्गदर्शक तत्त्वे बाजूला सारून देशाच्या नैसर्गिक संपत्तींवर मोजक्या गटांचे नियंत्रण वाढत आहे आणि ते छोटे शेतकरी-शेतमजूर-आदिवासी यांच्या कल्याणवृद्धीला बाधक ठरत आहे. ५) जागतिकीकरण व त्याचे परिणामस्वरूप स्थलांतर, ग्रामीण लोकांच्या उत्पादनाशी जोडलेल्या कला-कारागिरी नष्ट होत जाणे, सांस्कृतिक व कलात्मक जीवन नष्ट होणे, हे सर्व आपल्या डोळ्यांदेखत घडत आहे. शेतकऱ्यांच्या संघटनांनी अशा जीवनाची मागणी करावी आणि लोकप्रतिनिधींनी ते कार्य करून संविधान अमलात आणावे, हीच अहिंसात्मक क्रांती ठरेल.
No comments:
Post a Comment